प्रेस वक्तव्यः माननीय कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्युको सातौ जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलनमा विशेष सम्बोधन

कृषि, वन तथा वातावारण मन्त्री माननीय श्री गिता चौधरीले आज सातौं जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्य (SDG) सम्बन्धी सम्मेलनमा विशेष सम्बोधन गर्नु भयो। यो सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग (UN DESA), संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC) सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UN ESCAP) द्वारा संयुक्त रूपमा २९ देखि ३० जुन २०२६ सम्म थाईल्याण्डको बैंककमा आयोजना गरिएको छ।

“पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्य बीचको तालमेल (Synergy) सुदृढीकरण: जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन” विषयमा केन्द्रित उक्त सम्मेलनमा माननीय मन्त्री श्री चौधरीले नेपालले अल्पविकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित मुलुक र उच्च हिमाली मलुक सहितको त्रि-आयामिक संवेदनशीलताका वावजुद अत्यन्तै न्युन वा नगन्य मात्राको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरी तथा जैविक विविधता र पर्यावरणीय संरक्षणबाट विश्वव्यापी तापमान नियन्त्रणमा योगदान गरिरहेको भएतापनि नेपालले अधिकमात्रामा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिमहरू व्यहोरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। विश्व परिदृश्यमा जलवायू न्यायको माग गर्दै उहाँले एशियाको पानीको भण्डारणको रुपमा रहेको हिमाल र यसबाट उत्सर्जित हिमनदीहरूको अवस्था सम्पूर्ण एशियाली क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको विषय उल्लेख गर्दै पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो।

माननीय मन्त्री श्री चौधरीले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौता तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरुको समन्वयात्मक कार्यान्वयन विकल्पको विषय नभई सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम् सदुपयोगको अपरिहार्यता भएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । यी क्षेत्रमा गरिएको हरेक लगानीले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुको समाधान गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यको तिब्र प्राप्ति र बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्ने विषयमा जोड दिनु भयो।

नेपालको तेस्रो Nationally Determined Contributions (NDC 3.0) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) लाई दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरिएको तथा यी कार्ययोजनाहरुमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा तयार भएकोले यसको सफल कार्यान्वयन समयमै हुने विश्वास व्यक्ति गर्दै यिनको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभयो।

मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान-आधारित र सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गर्दै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) मार्फत प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो।

नेपाल लगायतका पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान गरेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकमा उत्पादित जैविक उत्पादनहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौविध्यपूर्ण बजार पहुँचको सुनिश्चितता गरी वातावरण न्यायको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभयो।

उहाँले यस वर्ष तीनवटै रियो सम्मेलन (Rio Conventions ) को सदस्य राष्ट्रहरुको सम्मेलन एउटै वर्षमा सम्पन्न हुन गइरहेको विशेष अवसरलाई उपयोग गरी जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमिकरण बिरुद्धको ३ वटै सम्मेलनहरुलाई एउटै सम्बद्ध संकटका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले पर्यावरणीय समस्याको समाधान तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धतामा जोड दिँदै दिगो भविष्य निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल तत्पर रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभयो।

यस कार्यक्रममा नेपालका अतिरिक्त थाइल्याण्ड, श्रीलंका, मालदिभ्स, ताजिकिस्तान, बंगलादेश, ईण्डोनेसिया, फिजी, पाकिस्तान लगायतका मुलुकका वन, वातावरण तथा पर्यावरण सम्बन्धी मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

२०८३।०३।१६ गते मंगलवार, बैंकक

​​​​​​​